अधिवक्ता गोविन्द पन्थी 

नेपाल जस्तो मुलुकमा, जहाँ दशकौँदेखि ‘परिवर्तन’ को नारा गुञ्जिरहे पनि आम जनताले अपेक्षा गरेको वास्तविक रूपान्तरण अझै दृष्टिगोचर भएको छैन, त्यहाँ एक गहिरो प्रश्न उठ्छ—के वर्तमान संरचना र सोचले त्यो परिवर्तन सम्भव बनाउँछ त? हो, संविधानले अधिकार दियो, चुनावले प्रतिनिधि दियो, तर के राज्यको संयन्त्र, समाजको मानसिकता र प्रणालीगत ढाँचा वास्तवमै परिवर्तन उन्मुख छ?

यथास्थितिमा बसेर जनताले खोजेको परिवर्तन सम्भव नहुनुका केही प्रमुख कारणहरू :

 कानुनी संरचना पुरानो र अप्रभावी:

नेपालमा नयाँ संविधान बने पनि अधिकांश कानुनहरू पुरानै संरचनामा अडिएका छन्। धेरै कानुनहरू अझै फौजदारी संहिता र नागरिक संहिता पुरानै संरचना अनुसार चलिरहेका छन्। कानुन लेखिन्छ, तर कार्यान्वयन कमजोर हुन्छ। कानुनी प्रक्रियाहरू जनमैत्रीभन्दा प्रक्रियामुखी छन्—जहाँ न्याय खोज्नेले नै सजाय पाउँछ।

एक साधारण नागरिकले न्याय पाउने प्रक्रियामा जाने हो भने, अदालतको ढोका ढकढकाउनुअघि नै उसले घरबार, समय, धन सम्पत्ति सबै गुमाइसकेको हुन्छ। कानुन अभिजात वर्गले मात्र प्रयोग गर्ने उपकरणजस्तो देखिन्छ, जसले समानताको सन्देश दिनुको सट्टा, विभाजनलाई संस्थागत बनाउँछ।

 कर्मचारी तन्त्रको मानसिकता: सेवक होइन, शासक 

नेपालको कर्मचारीतन्त्र अझै “राणा शासन” को मानसिकता बोकेर बसेको छ। सेवा प्रवाहको अपेक्षा गर्ने नागरिक, सेवाग्राही होइन—भिखारीझैँ व्यवहार सहेज गर्न बाध्य हुन्छ। कर्मचारीले राज्यलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउने होइन, आफूलाई राज्य मान्ने प्रवृत्ति आज पनि विद्यमान छ।

समस्या यो होइन कि कर्मचारी तन्त्र छ, समस्या यो हो कि यो तन्त्र परिणाममुखी छैन। हाजिर भएर कुर्सी तताउने र सेवा प्रवाहलाई बाधा पुर्याउने कर्मचारी संरचना परिवर्तन उन्मुख कसरी हुन्छ?

 अदालत: प्रक्रियामुखी, न्याय होइन!

न्याय प्रणालीमा पहुँच, पहुँचवालालाई मात्र हुन्छ। न्याय दिने प्रणालीभन्दा पनि, न्याय खोज्नेलाई गलाउने व्यवस्था बनेको छ। मुद्दा लम्ब्याउने, मितिहरू सराइरहने, दलालीको भरमा फैसला आउने जस्ता परिपाटीले गर्दा सर्वसाधारणले अदालतप्रति विश्वास गुमाएको छ।अझ कतिपय अवस्थामा त अदालतका केही न्यायाधीशहरू बाट एकै प्रकृतिका मुद्दामा फरक फरक निर्णय आउँदा त  कतै   सरकारबाट प्रयोग भएको  जनमानसमा  भान परेको देखिन्छ।

तसर्थ यथास्थितिमा अदालत आफैँले परिवर्तनको पहल नगरी, न्याय माग्नेलाई नै दोषी साबित गर्ने प्रवृत्तिले जनताको न्यायप्रतिको भरोसा समाप्त हुँदै गएको छ।

 सुरक्षा निकाय: पुरानै संरचना, पुरानै सोच

सेना र प्रहरी जस्ता सुरक्षा निकायहरू पनि परम्परागत संरचनामा अडिएका छन्। लोकतन्त्र आएको दशकौँ भइसक्दा पनि सुरक्षा निकायहरूको कार्यशैली अझै नागरिकमैत्री होइन। प्रहरी प्रशासन एक आम नागरिकलाई  समान रुपमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निश्पक्ष संस्था भएर नागरिकको भरोसाको केन्द्र रहनु पर्नेमा अझै डर जगाउने,  संयन्त्रजस्तो देखिन्छ, सेवा दिने होइन।

सेना भनेको अहिले पनि ‘कमाण्ड’ संरचनामा अडिएको छ, जहाँ नागरिक नियन्त्रण कमजोर देखिन्छ। जब सुरक्षा निकायहरू परिवर्तन उन्मुख हुँदैनन्, तब तिनले परिवर्तन चाहने नागरिकको ऊर्जा दबाउने काम मात्र गर्छन्।

 शिक्षा प्रणाली: सीप होइन, बेरोजगार उत्पादन गर्ने

शिक्षा भनेको सामाजिक रूपान्तरणको मेरुदण्ड हो। तर नेपालको शिक्षा प्रणाली अझै थ्योरीमुखी, परिक्षामुखी र नम्बरमूलक छ। सीप, व्यवसायिक ज्ञान, प्रयोगात्मक शिक्षा दिने प्रयास न्यून छ। फलतः लाखौँ शिक्षित बेरोजगार उत्पादन भइरहेका छन्, जसले बिदेसिनु बाहेक विकल्प देख्दैनन्।

जब शिक्षा प्रणालीले सोच्न सक्ने, सृजनशील र परिवर्तनकारी युवा उत्पादन गर्न सक्दैन, तब त्यो समाज रूपान्तरणको पक्षधर कसरी बन्न सक्छ?

समाजको सोच: स्रोत होइन, परिणाम हेर्ने

हाम्रो समाजले “जसरी कमाए पनि राम्रो” भन्ने सोच अँगालिसकेको छ। इमानदार श्रमले जीवन धान्न गाह्रो हुने, तर भ्रष्टाचारले विलासी जीवन जिउन सकिने सन्देश सिंगो समाजले अनुमोदन गरिरहेको छ।

कसरी कमायो ? कहाँबाट आयो? भन्ने प्रश्नहरू हुँदैनन्, “कमाएको छ भने ठिकै छ” भन्ने सोचले गर्दा भ्रष्टाचारलाई सामाजिक वैधता दिइन्छ। जब समाजले नै अनैतिकतालाई प्रशंसा गर्छ, तब नैतिक परिवर्तन कसरी सम्भव हुन्छ?

राजनीति: नेतृत्व होइन, सिण्डिकेट:

परिवर्तनको मुख्य स्रोत बन्नुपर्ने राजनीति नै आज दलाली, स्वार्थ र सिण्डिकेटको अखडा बनेको छ। नीति निर्माणको प्रक्रिया जनताको हितमा होइन, गुट, उपगुट र गठबन्धनको स्वार्थमा निर्भर छ। जनताका सरोकारको विषय संसदमा होइन, सडकमा उठ्छ। संसदमा  कहिल्यैपनि जनताको भोक, रोग र बेरोजगारी कसरी हल गर्ने भन्ने सन्दर्भमा बहस भएको नेपाली जनताले सुन्न पाएनन ! मात्र दलियकरण !विपक्षीलाई  कुनै हैसियत नदिने, संख्याको घमण्ड त्यसमा पनि आफ्नै दलका साम्सदले ल्याएका राम्रो कुरालाई  समेत नजरअन्दाज गरि शिर्ष नेतृत्व जे बोल्छ त्यही सही भन्ने भाब सिर्जना गरिदा जनताको आक्रोशमा साम्सद समेत परेको देखिन्छ।

राजनीति यस्तो क्षेत्रमा परिणत भएको छ जहाँ सिद्धान्त होइन, सिट संख्या नै सबथोक हो। यस्तो अवस्थामा ‘परिवर्तन’ केवल चुनावी नारामा सीमित रहन्छ।

    निष्कर्ष: परिवर्तन चाहिन्छ भने, संरचना मात्र होइन, सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ

जनताले खोजेको परिवर्तन केवल सरकार फेरिएर सम्भव हुँदैन, यदि त्यो परिवर्तन संस्थागत ढाँचामा, कार्यशैलीमा, मानसिकतामा र सामाजिक मूल्यमा नआउने हो भने परिवर्तनका लागि कानुन कार्यान्वयनमा कडाइ र सजिलो न्यायप्रणाली चाहिन्छ,कर्मचारीतन्त्र सेवा मूलक हुनुपर्छ,शिक्षा सीपमुखी र रोजगारमुखी हुनुपर्छ,

समाजमा नैतिकता र पारदर्शिता प्रतिको सम्मान हुनुपर्छ,सुरक्षा निकाय नागरिकमैत्री हुनुपर्छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, नेतृत्वमा इच्छाशक्ति र इमानदारिता चाहिन्छ।

जबसम्म यी कुरा ज्युँका त्युँ रहन्छन्, जनताले खोजेको परिवर्तन सम्भव छैन। त्यसैले परिवर्तन प्रणालीमा होइन, सोचमा ल्याउन जरुरी छ। सोच परिवर्तन भयो भने मात्रै संरचना परिवर्तन गर्न सकिन्छ, र त्यसपछि मात्र समग्र देश परिवर्तन सम्भव हुन्छ।