२२ चैत काठमाडौं । अमेरिकी सरकारको भिसा लोटरी अर्थात् डिभी कार्यक्रम खारेजीको खतरामा छ । अमेरिकी कंग्रेसमा यससम्वन्धी थुप्रै विधेयकहरु विचाराधीन छन् । तर नेपालसहित विश्वभरका मानिसहरुमा डिभीको आकर्षण भने कम भएको छैन ।सन् २०१७ को आवेदन म्यादभित्र डिभीका लागि विश्वभरका एक करोड ९० लाख व्यक्तिहरुले फाराम भरे जुन एक दशक अगाडिको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी हो । यद्यपि यो अवधिमा डिभी पर्नेहरुको संख्या प्रतिवर्ष ५० हजारमा स्थिर छ, जुन कंग्रेसले तोकेको सिलिङ हो । यसरी, २००७ यता करिब ५ लाख व्यक्तिहरु डिभी परेर अमेरिका आएका छन् ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार एक दशकयता डिभी भर्नेहरुको संख्या १५ करोड ६० पुगेको छ यद्यपि उनीहरुमध्ये न्यून संख्याले मात्रै अमेरिकाको भिसा पाएका छन् ।
नेपालबाट कति ?
आवेदक राष्ट्रहरुको बारेमा पूर्ण विवरण आर्थिक वर्ष २०१५ सम्मको मात्रै उपलब्ध छ । जसअनुसार २०१५ मा नेपालबाट झण्डै ९ लाख व्यक्तिहरुले डिभीका लागि आवेदन गरेका छन्, जुन नेपालको कुल जनसंख्याको ३ प्रतिशत हो ।
यो संख्यामा प्रमुख आवेदक, उनीहरुका श्रीमान वा श्रीमती तथा बालबच्चा पर्दछन् । जनसंख्याका अनुपातमा धेरै डिभी भरिने नेपाल एशियाकै दोस्रो राष्ट्र हो । नेपालभन्दा अघि उज्बेकिस्तान मात्र छ । यद्यपि नेपालबाट २०१७ मा कतिले डिभी भरे भन्ने तथ्यांक उपलब्ध छैन ।
२२ वर्ष पुरानो कार्यक्रम
सन् १९९५ बाट डिभी कार्यक्रम सुरु भएको हो । यस मार्फत विश्वका विभिन्न मुलुकका नागरिकहरुलाई निम्त्याएर आफ्नो देशको जनसंख्यालाई विविधीकरण गरिरहेको छ ।
पछिल्ला वर्षहरुमा सबैभन्दा बढि वैध आप्रवासीको आगमन हुने राष्ट्रहरु, जस्तै मेक्सिको, क्यानडा, चीन र भारतका नागरिकहरुले भने डिभी भर्न पाउँदैनन् । प्रत्येक वर्ष जारी गरिने करिब १० लाख ग्रीन कार्डमध्ये डिभीमार्फत आउनेहरुको अनुपात ५ प्रतिशत रहेको छ । डिभीका लागि सबैभन्दा ठूलो आवेदन पर्ने राष्ट्र घाना हो । सन् २०१५ मा त्यहाँका १ करोड ४४ लाख व्यक्तिहरुले डिभी भरेका थिए ।
डिभी पर्नेहरुले आफ्नो विस्तृत पृष्ठभूमिको सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ र भिसा अन्तरवार्तामा पेश गर्नुपर्छ । सुरक्षा जाँच र स्वास्थ्य परिक्षणपछि उनीहरुले ३ सय ३० डलर बुझाउनुपर्छ । अमेरिका आएपछि मात्रै उनीहरुलाई कानूनी रुपमा स्थाई वासिन्दाको हैसियत दिइन्छ जसबाट उनीहरुले अमेरिकामा स्थाईरुपमा बस्न र काम गर्न अनुमति पाउँछन् ।
अमेरिकी भिसा लोटरी कार्यक्रम विश्वमै मौलिक हो । न्यूजिल्याण्डको पनि यस्तै खालको कार्यक्रम छ, तर त्यो केही छिमेकी मुलुकहरुको लागि मात्र हो । अन्य राष्ट्रहरुको अद्यागमन नीतिले भने व्यक्तिगत दक्षता, पारिवारिक नाता-सम्बन्ध र मानवीय आवश्यकतालाई महत्व दिन्छन् ।
