स्थानीय तहको संख्या थप्ने सरकारको निर्णयप्रति एमालेको आपत्ती

0

काठमाडौं, जेठ ९ –

स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने सरकारको निर्णयप्रति एमालेले विरोध जनाएको छ । पहिलो चरणको चुनाव भएका धेरैजसो ठाउँमा मतपरिणाम घोषणा भइसकेको अवस्थामा स्थानीय तह थप्ने निर्णय निर्वाचन क्षेत्रको दुराशययुक्त हेराफेरीको नमूना भएको एमालेको आरोप छ ।

यसले स्थानीय तह पुनर्संरचनासम्बन्धी संविधानको स्पष्ट व्यवस्था तथा संसदबाट पारित कानुनको समेत ठाडो उल्लङ्घन भएको एमालेले जनाएको छ । सीमा र संख्या हेरफेर गर्ने भए संविधान र कानुन बमोजिम गरिनुपर्ने उसको धारणा छ । स्थानीय तहको हेरफेरले चुनावको तयारीमा समेत प्रतिकुल प्रभाव पारेकार चुनावलाई अन्यौल बनाएको एमालेले विज्ञप्तीमार्फत जनाएको छ ।

नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीका विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निःशर्त र अविलम्ब फिर्ता गर्न पनि माग गरेको छ । यसैबीच, संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले औचित्य, आवश्यकता, जनचाहना र राष्ट्रिय हितका लागि यसमा संशोधन हुनसक्ने भएपनि बिना औचित्य र कसैका निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि संविधानमा संशोधन हुन नसक्ने एमालेले अडान राखेको छ ।

Share.

Leave A Reply