सीमांकन हेरफेर कएलापर सम्वन्धित प्रदेशके सहमति नै चाहि            

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बैशाख–१०गते,सरकार मधेसी मोर्चासँगे भेल सहमति अनुसार संविधान संशोधन विधेयकके परिमार्जन सहित ‘फास्ट ट्राक’सँ आगा बढाबके निर्णय कएलकअछि ।मन्त्रिपरिषदके रबिदिनके बैसारसँ संशोधनमे विधेयकमे करबला परिमार्जन सेहो पास कएलकअछि । संशोधन विधेयकके धारा (७) के उपधारा (३) मे भाषा आयोगके सिफारिसमे नेपालमे बाजबला मातृभाषासभके अनुसूचिके रुपमे राखके प्रस्ताव पठएवाक निर्णय कएलकअछि ।अधिकार सम्पन्न संघीय आयोग गठनके नीतिगत सहमति करति धारा २९६ के आयोग गठन सम्वन्धी व्यवस्थामे समानुपातिक(समावेशी शब्दावली थप कर्वाक निर्णय कएलकअछि ।साथे धारा (२७४) मे रहल प्रदेशसभके सीमांकन कएलापर सम्बन्धित प्रदेशसभके सहमतिमे कर्वाक व्यवस्थाके परिमार्जन कऽसम्बन्धित प्रदेशके परामर्शमे कर्वाक शब्दावली राखके प्रावधानसहित संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन कऽक संसदमे पठैवाक निर्णय कएलकअछि ।यदि यी संशोधन पास भेल तँ आब कोनो भि प्रदेशके सीमांकन हेरफेर कएलापर सम्वन्धित प्रदेशके सेहो सहमति नै चाहि । संशोधन विधेयक आएल ३० दिनभितर परामर्शके लेल पठाओलऽजायत । मुद्दा, सम्वन्धित प्रदेशसभा सहमति नै देलाकऽबादो संघीय संसदसभ करऽसकतिअछि ।अखन संविधानमे सम्वन्धित प्रदेशके साथे बहुसंख्यक प्रदेशसँ सहमति देलक तँ मात्र सीमांकन हेरफेर कऽर सक्वाक व्यवस्था अछि ।सरकार संसदमे दर्ता करौने संशोधनमे संवन्धित प्रदेशके सहमति लेब होबके व्यवस्था छल । मुद्दा,  मधेसी मोर्चासभ अस्वीकार कएलाकऽबाद आब परामर्श मात्र लेवाक व्यवस्था कएलगेलअछि ।कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकके अनुसार, ‘रबिदिनके मन्त्रिपरिषद् बैसारसँ सम्वन्धित प्रदेशके परामर्श लेब होबके भेलासँ संशोधन विधेयक परिमार्जन कर्वाक निर्णय भेलअछि ।’हुनक अनुसार आब बैसबला संसद बैठकमे संशोधन विधेयक पेश ह्यात आ, संसदीय प्रक्रिया अनुसार संशोधन करके ७२ घन्टा समय देलजायत । उक्त समयमे सत्तारुढ दलके प्रमुख सचेतक वा सांसदसभ अय निर्णय अनुसार संशोधन दर्ता कऽ फास्ट ट्राकसँ पारित कएलजायत ।स्थानीय तहक पहिल चरणके निर्वाचन अगाडिए संविधान संशोधन विधेयक पास कर्वाक तयारी अछि ।

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