संसदको विकास समितिमा मतदान, स्थानीय तहमा महासंघको अस्तित्व समाप्त रामेछाप, धादिङ र गोरखा अब हिमाली जिल्ला, पूर्वी नवलपुर बन्यो भित्री मधेस मात्रिका पौडेल

0

स्थानीय निकायको क्षमता अभिबृद्धिमा काम गर्दै आएका जिविस, गाविस र नगरपालिका महासंघ अब नरहने भएका छन् ।

संसदको विकास समितिले बहुमतबाट स्थानीय तह सन्चालन सम्बन्धी ऐनको मस्यौदाबाट स्थानीय तहका महासंघ रहने व्यवस्था खारेज गरेको हो । विकास समितिको आइतबारको बैठकमा गाउँपालिका महासंघ, जिल्ला समन्वय समिति महासंघ र नगरपालिका महासंघ राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा मतदान भएको थियो ।

मतदानमा महासंघ राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा एमाले र राप्रपाको ९ मतमात्र पर्‍यो । शुरुदेखि नै महासंघ राख्ने पक्षमा रहेको कांग्रेस मतदानको बेला माओवादीको लाइनमा उभिएपछि नराख्ने पक्षको बहुमत भयो । महासंघ नराख्ने पक्षमा १७ मत परेको थियो ।

महासंघ राख्ने कि नराख्ने विवाद विकास समितिको उपसमितिमा ३१ दिनसम्म चलेको थियो । सरकारले सबै स्थानीय तहको एउटै महासंघ बनाउने गरी विधेयक पेश गरेको थियो । माओवादीले महासंघ नराख्न संशोधन हालेको थियो भने एमाले र कांग्रेसका सांसदले जिसस, गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुको अलग-अलग महासंघ राख्नुपर्ने भनेर संशोधन हालेका थिए ।

‘माओवादीको स्थानीय तहमा धेरै कम संख्या रहेकाले शुरुदेखि नै महासंघ नराख्ने पक्षमा थियो तर कांग्रेस अन्तिममा माओवादीतिर लाग्यो । अहिले एमालेले धेरै जित्यो भन्दैमा ती संस्था सिध्याउन लाग्नु हुँदैनथ्यो,’ एमाले सांसद गणेश पहाडीले भने ।

चार जिल्लाको नयाँ वर्गीकरण

विकास समितिले पारित गरेको विधेयकमा चार जिल्लाको वर्गीकरण फेरिएको छ ।

यसअघि पहाडी जिल्ला भनेर वर्गीकरणमा परेका रामेछाप, धादिङ र गोरखालाई हिमाली जिल्लामा वर्गीकरण गरिएको छ । त्यस्तै पूर्वी रुकुमलाई पनि हिमाली जिल्लामा पारिएको छ ।

नवलपरासीबाट दुई जिल्ला बनेको परासी क्षेत्रलाई तराई र नवलपुर क्षेत्रको जिल्लालाई भित्री मधेसमा वर्गीकरण गरिएको पहाडीले बताए । हिमाल जोडिएका जिल्लालाई हिमाली जिल्लामा वर्गीकरण गरिएको उनले बताए ।

वडाध्यक्ष रिक्त भएमा पुनः निर्वाचन

समितिले स्थानीय तहका वडाध्यक्ष कुनै कारणबस रिक्त रहेमा पुनः निर्वाचन गराउने प्रावधान थपेर विधेयक पारित गरेको छ ।

यसअघि संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा समेत वडाध्यक्षको मृत्यु भएमा वा नैतिक पतन हुने कसूर गरेमा पुनः निर्वाचन गर्ने व्यवस्था थिएन ।

स्थानीय तहको अधिकांश अधिकार वडाध्यक्षमा रहेको र वडाध्यक्ष रिक्त भएमा चुनावको व्यवस्था नहुँदा जनतालाई समस्या पर्ने देखेर यो व्यवस्था थपिएको समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले बताए ।

वडाध्यक्षको चुनाव नभएसम्मको अवधिका लागि बाँकी चार वडा सदस्यहरुको बहुमतबाट कार्यवाहक वडाध्यक्ष चयन गर्ने व्यवस्था बिधेयकमा गरिएको छ ।

संविधानमा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख खाली भएमा पुनः निर्वाचन गर्ने व्यवस्था रहे पनि वडाध्यक्षको हकमा केही बोलेको छैन । बैठकमा कांग्रेसले जेष्ठ सदस्यलाई कार्यवाहक वडाध्यक्ष राख्न प्रस्ताव गरे पनि त्यो मान्य भएन ।

जिससमा कोष रहने

त्यस्तै समितिले जिल्ला समन्वय समितिमा पनि आर्थिक कोष रहने व्यवस्था विधेयकमा थपेको छ ।

जिससलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनका लागि भन्दा पनि हिजोदेखि जिल्ला विकास समितिले प्रयोग गरेका चल अचल सम्पत्तिको संरक्षणका लागि यो व्यवस्था गरिएको पहाडीले बताए ।

करार कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको मौका

स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको हकमा विधेयकले स्थायी कर्मचारी स्वतः सम्बन्धित स्थानीय तहको कर्मचारी हुने व्यवस्था गरेको छ ।

अस्थायी, करारको हकमा एकपटकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न अवसर दिइने र त्यो परीक्षा लोकसेवाले नै लिने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय तहका अधिकार कटौति गिर्ने गरि सरकारले पेश गरेको विधेयकलाई ब्यापक संशोधन गरेर समितिले संसदमा पठाएको छ । संविधानले दिएका अधिकारमा कुनै पनि कटौती नहुने गरी स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको सांसद पहाडीले बताए

Share.

Leave A Reply