बुढीगण्डकीको फाइल : देउवा सरकारले ढाँट्यो कि मुख्यसचिवले लुकाए ?

0

१७ फागुन, काठमाडौं । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २६ माघमा गरेका निर्णयहरु १६ फागुनमा मात्र प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ । तर, त्यस सूचीमा बुढीगण्डकी आयोजनाबारे भएको निर्णय उल्लेख छैन ।

२६ माघमै तत्कालीन सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सार्वजनिक गरेका थिए, ती निर्णय । तीमध्येको एक थियो, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्नेसम्बन्धि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वणिर्म वाग्लेको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको विषय ।

तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा राखिएको २६ माघको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमा बुढीगण्डकीको उल्लेखसम्म छैन । उक्त दिन देउवा सरकारले २० वटा निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा राखिएको सूचीमा बुढीगण्डकीसम्बन्धि निर्णय समावेश छैन ।

त्यसो भए, बुढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्नेसम्बन्धि वाग्लेको प्रतिवेदन ‘क्याबिनेट’ले पारित गरेको थिएन त ? पूर्वसञ्चारमन्त्री बस्नेत भने ‘क्याबिनेट’ले पारित गरेको भएरै सार्वजनिक जानकारी गराइएको बताउँछन् । वाग्लेले ५ पुसमा उक्त प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि २ फागुनमा देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै देउवाले आफ्नो सरकारको एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बुढीगण्डकी आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमै बनाउने प्रक्रिया थालनी गर्नु रहेको उल्लेख गरेका थिए । २६ माघको ‘क्याबिनेट’ निर्णयकै आधारमा उनको अभिव्यक्ति आएको थियो ।

वाग्लेको प्रतिवेदनमा उक्त आयोजना निर्माणका लागि लगानीका सम्भावित स्रोतहरुबारे उल्लेख छ । देउवा सरकारले नै २७ कात्तिकमा चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँगको सम्झौता तोडेर उक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । र, ८ मंसिरमा निर्माणको जिम्मा विद्युत् प्राधिकरणलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

स्रोतका अनुसार २६ माघको ‘क्याबिनेट’ निर्णयमा बुढीगण्डकीको पाटोमा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले हस्ताक्षर नगरी अड्काएर राखेका छन् । मुख्यसचिवको हस्ताक्षर नभई सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा आउँदैन ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा त्यस दिन मन्त्रिपरिषद्ले गरेका अन्य सबै निर्णय राखिएको छ । र, त्यस सूचीमा बुढीगण्डकीसम्बन्धि निर्णय नपर्नुले पनि मुख्यसचिवले रोकेर राखेको पुष्टी हुन्छ ।

मुख्यसचिव रेग्मीको कार्यालयबाट अहिलेसम्म त्यससम्बन्धि निर्णय ऊर्जा मन्त्रालयमा पुगेको छैन । उक्त निर्णयबारे अहिलेसम्म जानकारी नआएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरे बताउँछन् । भन्छन्, ‘त्यो निर्णय भएको भनेर सञ्चारमाध्यममार्फत् त्यतिबेला मैले पनि जानकारी पाएको थिएँ तर आधिकारिक रुपमा हामीलाई केही जानकारी आएको छैन ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार हालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई खुशी पार्न मुख्यसचिव रेग्मीले उक्त निर्णयमा हस्ताक्षर नगरेका हुन् । त्यतिबेलै ओलीले वाम गठबन्धनको सरकार बनेपछि गेजुवासँगको सम्झौता ब्युँताउने घोषणा गरेका थिए । प्रधानमन्त्री बनेपछिका ओलीका अभिव्यक्ति पनि सोही लाइनमा आएका छन् ।

Share.

Leave A Reply