प्रदेशलाई बजेट बनाउन सरकारले दियो ‘सूत्र’

0

९ फागुन, काठमाडौं । भर्खरै सञ्चालनमा आएका प्रदेश तहलाई बजेट निर्माणमा सहयोग पुग्नेगरी सरकारले ‘सूत्र’ उपलब्ध गराएको छ । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व -पेफा) सचिवालयले भरखरै सञ्चालनमा आएका र अनुभव नभएको आधारमा प्रदेश तहका लागि बजेट निर्माणमा सघाउने गरी स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) उपलब्ध गराएको हो ।

पेफाका सदस्य सचिव मुरारी निरौलाले सरकारले उपलब्ध गराएको सूत्रका आधारमा बजेट निर्माण गर्न मंगलवार सबै प्रदेशलाई पत्रमार्फत जानकारी गराइएको बताए । गत मंसिरमा बजेट निर्माणको उक्त सूत्र सरकारले पारित गरेसँगै पेफाले यसअघि नै स्थानीय तहलाई त्यसको उपयोग गर्न स्वीकृति दिईसकेको छ ।

पेफाका सदस्य सचिव निरौलाका अनुसार हाल सय भन्दा बढी स्थानीय तहले बजेट निर्माणका लागि सूत्रको उपयोग गरिरहेका छन् ।

हालैमात्र सूत्रको उपयोग गरी बजेट बनाउन त्यसका लागि ७७ वटै जिल्लामा तालिमको काम भइरहेको पेफाले जनाएको छ ।

के हो सूत्र ?
संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप गठन भएका तीनै तहका सरकारले बजेट निर्माण र खर्चको अख्तियारी पाएका छन् । अहिले निर्वाचन सम्पन्न भएर तीनै तहले कार्यसञ्चालन सुरु गरीसकेका छन् । केन्द्रमा बजेट निर्माणको अभ्यास भए पनि स्वायत्त रुपमा बजेट निर्माण, खर्च र त्यसको उत्तरदायित्व वहन गर्ने अधिकार तथा जिम्मेवारी पहिलो पटक पाएकाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुभव छैन । त्यसैलाई सघाउने गरी सरकारले स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) तयार गरेको हो ।

‘सूत्रले योजना तथा बजेट निर्माण, लेखापालन र प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि सहयोग पुर्‍याउँछ,’ पेफाका सदस्य सचिव निरौला भन्छन् । यसले संघ र प्रदेशको वित्तीय गतिविधिलाई केन्द्रसँग जोड्ने दावी पेफाको छ ।

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयल लगायतका निकायले पनि अब यसै प्रणालीमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहका वित्तीय स्थितिको जानकारी लिन सक्नेछन् । ‘यो प्रणालीको अभ्यास थालेपछि सबै प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय अवस्था सफ्टवेरमार्फत एकै स्थानबाट अवलोकन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

सूत्र सफ्टवेर प्रणाली भएकाले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले सीधै उक्त प्रणालीमा छिरेर बजेट निर्माण र आर्थिक गतिविधिको अद्यावधि गर्न सक्ने पेफा बताउँछ । विद्युत र इन्टरनेटको सुविधा नपुगेका स्थानीय तहको हकमा भने ‘अफलाइन’ प्रणाली उपलब्ध गराउने तयारी सचिवालयको छ ।

Share.

Leave A Reply