जग्गा नभएका भूकम्प प्रभावितले घडेरी किन्न दुई लाख रुपैयाँ पाउने

0

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा लाभग्राही सूचिमा परेका तर आफ्नो जग्गा नभई सार्वजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गामा बसेका भूकम्प प्रभावितलाई घडेरी खरिद गर्न अनुदान स्वरुप दुई लाख रुपैयाँ दिन प्रस्ताव गरेको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा बसेको कार्यकारी समितिको वैठकले लाभग्राही सूचिमा परेका तर आफ्नै जग्गा नभएका प्रभावितलाई घर बनाउने जग्गा खरिदका लागि अनुदान स्वरुप दुई लाख रुपैयाँ उपलव्ध गराउने गरी कार्यविधि संशोधन गरेको प्राधिकरणका सहसचिव जनार्दन गुरागाँइले जानकारी दिनुभयो ।
प्राधिकरणले स्वीकृतीका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण पहिलो संशोधन  कार्यविधि २०७३ मा सार्वजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाईका घर क्षति भई लाभग्राही सूचिमा परेका तर अन्यत्र जग्गा नभएको अवस्थामा घडेरी खरिद गर्न प्राधिकरणले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी अुनदान स्वरुप दुई लाख रुपैयाँ उपलव्ध गराइने उल्लेख छ । त्यस्ता लाभग्राहीले उपभोग गरिरहेको स्थान प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । निजी आवास निर्माणका लागि सरकारले दिने तीन लाख रुपैयाँ अनुदान समेत प्राप्त गर्ने छन् । यसअघिको कार्यविधिमा सर्वाजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका घर क्षति भएकोमा त्यस्ता घर पुनर्निर्माण वा प्रवलीकरणका लागी अनुदान नदिने व्यवस्था थियो ।यस्तै कार्यकारी समिति बैठकले भूकम्प अति प्रभावित जिल्लाको अनुभवको आधारमा एवं क्षतिको अनुपातमा भूकम्प प्रभावित÷कम प्रभावित १७ जिल्लामा अर्काे व्यवस्था नभएसम्मका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्ति तत्काल व्यवस्थापन गर्न शहरी विकास मन्त्रालय (केन्द्रीय आयोजना आर्यान्वयन इकाईलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । कार्यकारी समिति वैठकले भूकम्प कम प्रभातित १७ जिल्ला मध्ये पछिल्लो चरणमा १६ जिल्लाका थप ३० हजार ३ सय ७० घरधुरीलाई लाभग्राही सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघिको चरणमा लाभग्राही सूचिमा समावेश भएकाहरुलाई प्राधिकरणले निजी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ बितरण गरिरहेको छ ।

Share.

Leave A Reply