गाउँ सरकारको तलब भत्तामै १ अर्ब खर्च, प्रशानिक खर्च १४ अर्ब नाघ्ने

0

२४ बैशाख, काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीसँगै सरकारले स्थानीय सरकारको प्रशासनिक खर्चको अनुमानित बजेट खाका बनाएको छ ।

चुनावपछि गाउँ-गाउँमा गठन हुने स्थानीय गाउँपालिका सरकार सञ्चालनका लागि विभिन्न शीर्षकमा आवश्यक बजेटको आकार स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालयले गरेको प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार ४ सय ७९ गाउँपालिकामा पहिलो बर्षका लागि चालु खर्चका लागि मात्र १४ अर्ब १८ करोड ७ लाख चाहिने भएको छ ।

चालु खर्चमा कर्मचारी तथा गाउँ सरकारका निर्वाचित पदाधिकारीको तलब भत्ता, गाउँपालिका, वडा कार्यालय र गाउँपालिका सभा सञ्चालन खर्च लगायत पर्छन् ।

मन्त्रालयले एउटा गाउँपालिकाको कार्य सञ्चालन खर्च २० लाख प्रस्ताव गरेको छ । वडा कार्यालय सञ्चालनका लागि मात्र ३ लाख र गाउँपालिका सभा सञ्चालनका लागि ५ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।

देशभरका ४ सय ७९ गाउँपालिकाका पदाधिकारीको सुविधा र कार्यकारिणी बैठक भत्तामात्र १ अर्ब ९ करोड २४ लाख रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ ।

गाउँपालिका प्रमुखलाई २५ हजार, उपप्रमुखलाई २० हजार र वडाध्यक्षलाई १५ हजार मासिक तलब प्रस्ताव गरेको छ । वडा सदस्यका लागि १ हजार बैठक भत्ता हुनेछ । मासिक तलब लिने पदाधिकारीले बैठक भत्ता पाउने छैनन् र महिनामा बढीमा तीन वटासम्म बैठक बस्न सकिनेछ ।

Share.

Leave A Reply