क्षेत्रीयताको मुद्धाले किन पटक–पटक जल्छ सुदूरपश्चिम ?

0

नवराज पनेरु उज्यालो ।

धनगढी, पुस १९ –२०६५ सालमा सरकारले सुदूरपश्चिममा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरेका बेला कञ्चनपुरमा आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको थियो । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको माग भने वर्षाैँदेखि निजी क्षेत्रबाट उठ्दै आएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ को बजेटमा सुदूरपश्चिममा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने घोषणासँगै सरकारले १० करोडको बजेट विनियोजन गर्‍याे । तर महेन्द्रनगरमा गरिएको आन्दोलनको मुख्य उद्धेश्य महेन्द्रनगरमै सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय स्थापना गर्नु थियो ।

महेन्द्रनगर बाहेक सुदूरपश्चिमकै अन्य ठाउँमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय स्थापना भए कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने भन्दै आन्दोलन थालिएको हो । त्यसपछि सुदूरपश्चिमको पनि आफ्नै क्षेत्रमा विश्वविद्यालय हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलन थालियो । आन्दोलनको बलमा विश्वविद्यालय कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमै स्थापना गरियो तर राजनीतिक खिचातानीका कारण विश्वविद्यालय राम्रो हुन सकेको छैन ।

संघीय नेपालको संविधान निर्माण भइरहँदा क्षेत्रीयता र जातीयताको नाराले सबै भन्दा बढी सुदूरपश्चिम जलेको छ । अखण्ड सुदूरपश्चिम र थरुहट प्रदेशको माग गर्दै सुदूरपश्चिममा महिनाँैसम्म आन्दोलन भएको थियो । एक पक्ष पुरानै संरचनामा बस्न चाहन्थ्यो भने अर्को पक्ष जातीयताको नारासहित तत्कालीन विकास क्षेत्रबाट छुट्याउन लागिपरेको थियो । उक्त आन्दोलन संविधान जारी भइसकेपछि पनि जारी नै रह्यो । आन्दोलनका कारण भएको टिकापुर घटनामा नेपाल प्रहरीका बरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ जना प्रहरी र एक जना नाबालकले ज्यान समेत गुमाउनुप¥यो । टिकापुर घटनापछि आन्दोलन मत्थर भएको देखिएको छ । तर कैलाली, कञ्चनपुरका थारु समुदाय अहिलकोे प्रदेश संरचनामा शत प्रतिशत सहमत देखिएका छैनन् ।

संविधानको कार्यान्वयन स्वरुप स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनीधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानीको मुद्धाले जलिरहेको छ । आ–आफ्नो क्षेत्रमा प्रदेश राजधानीको माग गर्दै धनगढी, अत्तरिया, डडेल्धुरा, डोटी र बैतडीमा आन्दोलन भइरहेका छन् । सरकारले प्रदेश राजधानी अस्थाई रुपमा धनगढी बनाउने खाका तयार पार्ने बित्तिकै डोटीको दिपायल र सिलगढीमा आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको छ । मोटरसाइकल जलाइँदैछन् भने सरकारी कार्यालयमा तोडफोड पनि भइरहेको छ । १ सय ६५ किलोमिटर मात्रै टाढा रहेको धनगढीलाई कुनै पनि हालतमा प्रदेश राजधानीको रुपमा स्वीकार्ने पक्षमा डोटीबासी देखिएका छैनन् ।

धनगढी मात्रै होइन, दिपायल बाहेक सुदूरपश्चिम अर्थात् प्रदेश नम्बर ७ का कुनै पनि क्षेत्रमा प्रदेश राजधानी भए डोटीबासी स्वीकार्ने पक्षमा छैनन् । डोटीबासी मात्रै होइन धनगढी, अत्तरिया, डडेल्धुराका बासिन्दा पनि आफ्नो क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा प्रदेश राजधानी स्वीकार्ने पक्षमा छैनन् । डडेलधुरा, कैलाली, डोटी जुनसुकै क्षेत्रमा राजधानी भए पनि ५, ६ घण्टाको मात्रै यात्रा गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पनि किन खिचातानी गर्ने ?

राजधानीको विषयमा मात्रै होइन, सुदूरपश्चिममा बेला–बेलामा क्षेत्रीयता र जातियता मुद्धा पेचिलो बन्दै गएको छ ।  स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिभिसभाको निर्वाचनमा पनि क्षेत्रीयता र जातीयताको मुद्धा उत्कर्षमा पुगेको थियो । उम्मेदवारहरुलाई क्षेत्र र जात अनुसार सहयोग गर्ने परिपाटी नै बसिसकेको छ ।

सुदूरपश्चिम लामो समयदेखि राज्यबाट हेपिँदै आएको छ । सुदूरपश्चिमलाई राज्यले जे दियो सबै आन्दोलन र दवावको भरमा दिएको छ । तर अहिले राज्य सुदूरपश्चिममै आउँदो पनि क्षेत्रीयता र जातीयताको नारामा रुमल्लिने हो भने प्रदेश ७ को भविष्य राम्रो देखिँदैन । के सुदूरपश्चिमका जुनसुकै क्षेत्रमा भए पनि राजधानी स्वीकार्न सुदूरपश्चिमबासीले तयार हुन सक्दैनन् ? के सुदूरपश्चिमको विकास र समृद्धिका मुद्धामा एकमत भएर अगाडि बढ्न सक्दैनन् ? सुदूरपश्चिमबासीले देशभरी नै उदाहरणीय बन्ने बेला आइसकेको छ ।

Share.

Leave A Reply