कुलमानको एक वर्षे कार्यकालः लोडसेडिङ अन्त्यदेखि विवादको भुमरीसम्म !

0

कुलमानको एक वर्षे कार्यकालः लोडसेडिङ अन्त्यदेखि विवादको भुमरीसम्म !
अनलाइनखबर
0
प्रतिक्रिया

२९ भदौ, काठमाडौं । गत सालको वर्षात याममा दैनिक ६ देखि ७ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुन्थ्यो । हिउँद लागेसँगै त्यो बढेर झनै १८ घण्टासम्म पुग्ने त्रासदीमा थिए जनता । लोडसेडिङको अन्त्य कल्पनासमेत गरिएको थिएन । यही त्राशदीका बेलामा कुलमान घिसिङले विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेका थिए ।

प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि विद्युत प्राधिकरणमा नयाँ कार्यकारी निर्देशकका रुपमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ । यस अवधिमा लोडसेडिङ हटाएर उदाहरणीय काम गरेका कुलमान आफैं भने अनावश्यक विवादको घेारमा तानिन थालेपछि दिक्दार बन्न थालेका छन् ।

गत वर्षको दशैं-तिहारमा लोडसेडिङ बढ्ने धेरैको आँकलन थियो । तर, उपत्यकामा लाइन नै गएन । उपत्यकामा लोडसेडिङ अन्त्य गरेको झन्डै एक महिनापछि मात्रै उनले काठमाडौंमा लोडसेडिङको अन्त्यको घोषणा गरे ।

धेरैले कुलेखानीको पानी रित्याएर कुलमानले लाडसेडिङ हटाएको र हिउँदमा लोडसेडिङ हुने ठोकुवा नै गरे । तर, ठोकुवा गर्नेहरु नै गलत सावित भए । किनकि हिउँदमा लोडसेडिङका कारण एकैपटक पनि बत्ती गएन ।
कुलमानको लोड व्यवस्थापनको कार्यकुशलता अहिले राष्ट्रिय मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समेत चासोको बिषय भएको छ । सबैले लोडसेडिङ कसरी अन्त्य भयो भनेर अहिले कुलमानलाई प्रश्न गरिरहेका छन् । नेपालको लोडसेडिङ अन्त्यको सूत्रबारे बंगलादेशले पनि चासो राखेको छ ।

विगतमा कसरी लोडसेडिङ हुन्थ्यो भन्ने प्रश्न अहिले कुलमानसामु धेरैतिरबाट आइरहेको छ । तर, उनी सधैं एउटै उत्तर दिन्छन् ‘मैले लोड व्यवस्थापन मात्रै गरेको हुँ ।’

लोडसेडिङ अन्त्य गरेर वाहवाही कमाएका कुलमानको यो एक वर्षे कार्यावधिमा प्रशंसा गर्ने मात्रै छैनन्, उनको विरोध गर्नेहरु पनि बढेका छन् । जेनेरेटर व्यवसायी तथा लिड व्यवसायीले फैलाएका हल्लाहरुबाट बच्दै काम अघि बढाउनु उनका लागि निकै चुनौतिपूर्ण रहृयो । लोडसेडिङको हल्ला चलाएर विद्युत चोरी गर्नेहरु र ब्याट्री अनि इन्भर्टरको व्यापार गर्नेहरु कुलमानसँग चिढिएका छन् । प्राधिकरणमा बसेर घुस खाने भ्रष्ट कर्मचारीहरु पनि उनीसँग आगो भएका छन् ।

एलइडी प्रकरणमा ठेस

यस वर्षको हिउँदका लागि कुलमानले लोड व्यवस्थापन गर्न भारतीय कम्पनीबाट लिड बल्व खरिद गर्ने योजना बनाए । उनको योजनाअनुरुप मन्त्रिपरिषदले निर्णय पनि गर्‍यो । दुई सय मेगावाट विद्युत बचाउने हिसाबले उनले लिड बल्ब ल्याउन खोजेका थिए । तर, केही ब्यक्तिले उनले चर्काे मूल्यमा लिड बल्ब ल्याउन लागेको भनेर प्रचार गरे । साथै यसमा कमिसन खान लागेको भनेर प्रचारसमेत भयो ।

लोडसेडिङको अन्त्य गरेर वाहवाही कमाएका घिसिङले यसलाई सहज रुपमा लिन सकेनन् । यसका बारेमा जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गरे । सो कार्यक्रममा भावुक बनेका कुलमानको आँशु रोकिएन । एलइडी बल्बको मुद्दा अहिले सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

सरकारले जीटुजीको प्रक्रिया अन्तरगत बल्ब खरिद गर्न लागेको थियो । तर, यसमा आएको अवरोधले आगामी दिनमा लोडसेडिङलाई बढावा दिन सक्ने कुलमानको चिन्ता छ । जनतालाई बेच्ने बल्वबाट आफूले कमिसन खाने कुरा कल्पनासम्म गर्न नसक्ने उनी बताउँछन् ।

सोलारमा पनि लेखा समितिको उल्झन

विश्व बैंकको ग्रीड सोलार इनर्जी इफिसियन्सी परियोजना अन्तर्गत २५ मेगावाटको सोलार प्लान्ट स्थापना गर्ने क्रममा प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काˆलेलेे चिनियाँ कम्पनी पिङगाओ एन्ड हेरोन जेभीलाई ३ अर्ब ४ करोड २९ लाख २४ हजार रुपैयाँको ठेक्का दिने निर्णय गरेका थिए । तर, त्यसमा विश्व बैंक सहमत हुन सकेको थिएन ।

बिश्व बैंक सहमत हुन नसकेपछि कुलमानले बिश्व बैंकले नै रिफर गरेको राइजन इनर्जीसँग सम्झौता गर । कम रकम कबोल गरेको कम्पनीलाई नदिई ठूलो रकम कबोल गरेको कम्पनीलाई दिइयो भनेर सार्वजनिक लेखा समितमा यस बारेमा छलफल भयो । साथै यसको सम्झौता नै खारेज गर्नसमेत समितिले निर्देशन दियो ।

अहिले यसको बारेमा पनि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । २५ मेगावाटको सोलार प्लान्टमार्फत विद्युत अभाव पूर्ति गर्ने र लोडसेडिङ हुन नदिने कुलमानको योजनामा लागेको यो अर्को धक्का हो ।

आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि कर्मचारीको सरुवा

लोडसेडिङ सगै चुहावट पनि कम गर्न खोजेका कुलमानले विभिन्न स्थानमा प्राधिकरणकै कर्मचारीको कारण चुहावट भएको सुइँको पाएपछि केहीलाई पक्रेर प्रहरीको जिम्मासमेत लगाए ।

एउटै कर्मचारी लामो समय एकै स्थानमा बस्दा गलत आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने उनले निष्कर्ष निकाले । र, २५ सय कर्मचारीको एकपैटक सरुवा गरे । ‘उपयुक्त स्थानमा उपयुक्त व्यक्ति’ भन्ने अवधारणका आधारमा जिम्मेवारी दिन कर्मचारी सरुवा गरिएको घिसिङ बताउँछन् ।

ग्राहकलाई दिने सेवामा सुधार गर्न, विद्युत चुहावट नियन्त्रण, विद्युत महशुल वक्यौता असुली लगायतका कार्यलाई मुख्य मानक मानी ग्राहक तथा वितरण केन्द्र प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने भन्ने पनि उनले निर्णय गरे ।
तर, त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सबैजसो ठाउँमा नयाँ कर्मचारी पठाएपछि यसखालको सम्झौता गर्ने घिसिङ बताउँछन् ।

नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरण नाफातर्फ

आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा प्राधिकरण ३ अर्ब ६ करोड ३९ लाख संचालन नोक्सानीमा थियो । तर, कुलमानले प्राधिकरणको जिम्मेवारी सम्हालेपछि भने प्राधिकरण २ अर्ब ४० करोड ७३ लाख रुपैयाँ सञ्चालन मुनाफा गयो ।

आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा .८ अर्ब ८९ करोड खुद नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरण आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा रु.९७ करोड ८९ लाखमा सीमित भएको छ ।

अलपत्र आयोजनाको काम सुरु

अलपत्र अवस्थामा रहेका निर्माणाधीन आयोजनाको काम सुचारु गर्ने काम पनि कुलमानले यस अवधिमा गरे । ०७१ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पपछि निर्माण सुरु हुन नसकेको ६० मेगावाटको त्रिसुली ३ ए जलविद्युत आयोजनाको काम उनकै अग्रसरतामा करिब दुई महिना अघिदेखि सुरु भएको छ ।

यसैगरी १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रोको निर्माण ६ महिनाभित्र सम्पन्न गराउन कुलमानले प्रयास गरिरहेका छन् । तर, निर्माण कम्पनी हुलास इन्जिनियरिङले भने उनलाई टेरेको छैन ।

साथै दार्चुलामा निर्माणाधिन चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको दुई महिनाभित्र विद्युत उत्पादन गर्नको लागि नियमित चासो र निगरानी राखिरहेका छन् । विनाशकारी भूकम्पछि करिब करिव बन्द अवस्थामा रहेको स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सुचारु गर्न विशेष पहल गरे ।

प्रसारण लाइन विस्तारमा पनि उपलब्धी

कुलमानकै पालामा खिम्ती-ढल्केवर २२० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । त्यस्तै हेटौडा-कुलेखानी-स्यूचाटार १३२ केभी प्रसारण लाइन -दोस्रो सर्किट) पनि निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा आएको छ ।

कटैया-कुशहवा र रक्सौल-परवानीपुर प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा आएको छ ।

ढल्केबर सबस्टेसनको निर्माणलाई तिब्रता दिन उनले प्रयास गरिरहेका छन् । तर, काममा भने खासै तिब्रता आउन सकेको छैन ।

भारतबाट आउने विद्युतको मूल्य बढ्ने प्रचलन अन्त्य

विगत ७ वर्षदेखि बस्न नसकेको नेपाल-भारत विद्युत आदान प्रदान समितिको बैठक कुलमानकै पालामा सम्पन्न भएको छ । भ्ाारतबाट विद्युत आयात गर्दा हरेक वर्ष बढ्ने साढे ५ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिलाई रोकी उनले नेपाललाई ठूलो वित्तीय घाटा हुनबाट बचाएका छन् ।

विद्युत महशुल बुझाउन कार्यालय जानु नपर्ने

ग्राहकले विद्युत महशुल बुझाउन कार्यालयमै जानुपर्ने बाध्यतालाई कुलमानले अन्त्य गर्न सुरु गरेका छन् । परीक्षणका रुपमा अहिले उपत्यकाका ग्राहकले बैंक तथा रेमिट्यान्स कम्पनीबाटै विद्युत महशुल बुझाउन पाउँछन् ।

स्मार्ट गि्रड र स्मार्ट मिटर प्रणाली काठमाडौं उपत्यकामा नमुना परियोजनाको रुपमा अघि बढाउन बोलपत्र आहृवान गरिएको छ । साथै काठमाडौं उपत्यकाका केही मुख्य सडकहरुमा जभाभावीरुपमा राखिएको तारलाई व्यवस्थित गर्न भूमिगत तार बिछ्याउने कार्यको बोलपत्र आहृन गरिएको छ ।

Share.

Leave A Reply