कानूनी प्रकृया थाहा नहुँदा न्यायिक समिति अलमलमा

0

दाङ, माघ १५ – कानूनी प्रकृया थाहा नहुँदा दाङका स्थानीय तहमा गठन भएका न्यायिक समितिहरु अलमलमा परेका छन् ।

न्याय निरुपण सम्बन्धी कुनै जानकारी नदिएरै न्यायिक समिति गरिदा त्यस्को नेतृत्व गरिरहेका उप प्रमुखहरुलाई मुद्धा किनारा लगाउन समस्या परेको हो । दाङका दश स्थानीय तह मध्ये लमही नगरपालिका र अधिकांश गाउँपालिकाले अझै सम्म कानूनी सल्लाहकार नियुक्त गरेका छैनन् । स्थानिय तहमा मुद्धा आइरहने तर मुद्धा मिलाउने प्रकृया र कानूनी व्यवस्था बारेमा केही थाहा नभएर निर्णय गर्दा निकै समस्या भएको लमही नगरपालिकाको न्यायिक समिति संयोजक देबका बेल्बासे बताउनु हुन्छ ।

त्यसो त कानूनी सल्लाहकार राखेका स्थानिय तहका न्यायिक समितिलाई पनि सानो विषयमा पनि कानूनी सल्लाहकार खोज्दा अप्ठ्यारो हुने गरेको घोराही उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समिति संयोजक सीता न्यौपाने बताउनु हुन्छ । कानूनी सल्लाहकार नहुँदा उप प्रमुखहरुले आफूले चिनेका कानून व्यवसायीसँग व्यक्तिगतरुपमा सल्लाह माग्ने गरेका छन् ।

संयोजकलाई कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी नहुँदा कतिपय गाउँपालिकामा गाउँकै अगुवाहरु बहसको नेतृत्वमा आउने गरेका छन् । उनीहरुकै नेतृत्वमा हुने छलफलले निर्णय लिन सके मात्रै मुद्धाहरु टुंगिन्छन् । गाउँकै स्थानीयहरु मुद्धा छिनोफानोका न्यायधिश सरह बन्दा राजनीतिक पूर्वाग्रहको झमेला  झेल्नु परेको न्यायिक समितिका संयोजकहरु बताउछन् । उप प्रमुख नेतृत्वको ३ सदस्यीय न्यायिक समितिमा वडाबाट निर्वाचित २ जना सदस्यको रुपमा रहने व्यवस्था छ ।

Share.

Leave A Reply